आयुक्त भू अभिलेख एवं बंदोबस्त ने पत्र जारी कर समस्त जिला कलेक्टर को निर्देशित किया है कि प्रदेश के पटवारियों को खाद्यान्न पर्ची सत्यापन एवं बीपीएल कार्ड सत्यापन में ना लगाया जाए। उन्होंने कहा कि पटवारियों के पास पहले से ही काफी महत्वपूर्ण विभागीय कार्य है।
आयुक्त भू अभिलेख एवं बंदोबस्त श्री ज्ञानेश्वर बी पाटील ने पटवारियों की उक्त समस्याओं को मध्य प्रदेश पटवारी संघ द्वारा अवगत कराए जाने पर आज 23 दिसंबर को उक्त पत्र मध्यप्रदेश के समस्त कलेक्टरों के नाम जारी किया है ।
आयुक्त महोदय द्वारा जारी पत्र में उन्होंने स्पष्ट कहा है कि खाद्यान्न पर्ची एवं बीपीएल राशन कार्ड की जांच का कार्य मूल रूप से खाद्य एवं पंचायत से संबंधित होकर उनके द्वारा ही किया जाता है। बीपीएल आवेदन पत्र की जांच में सिर्फ एक बिंदु भूमि संबंधी जानकारी का होकर आवेदक से कृषि भूमि की जानकारी चाही होती है । वर्तमान में भूमि संबंधित समस्त डाटा ऑनलाइन होकर सार्वजनिक रूप से अवलोकन कर प्रमाणित किया जा सकता है।
आयुक्त श्री पाटिल ने कहा कि प्रदेश की समस्त पंचायतें कंप्यूटरीकृत एवं आधुनिक संसाधन युक्त होकर नेट डाटा से ऑनलाइन जुड़ी है । इसलिए इस कार्य हेतु पटवारी द्वारा ही भूमि की जानकारी देने की बाध्यता या आवश्यकता नहीं है। आयुक्त श्री पाटिल ने आगे पटवारियों के काम को रेखांकित करते हुए अपने पत्र में कहा कि पटवारियों पर राजस्व अभियान के तहत नामंतरण, बंटवारा, सीमांकन, राजस्व प्रकरणों में जांच प्रतिवेदन, ऑनलाइन गिरदावरी, पीएम किसान सम्मान निधि योजना तथा अनेक प्रकार की जानकारी एक निश्चित समय सीमा में भी दी जाना आवश्यक है । जिससे उक्त बीपीएल के लगातार बहुतायत आवेदन की वजह से राजस्व संबंधी कार्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है । उन्होंने जिला कलेक्टर से कहा कि उक्त कारणों की वजह से पटवारी के राजस्व संबंधी महत्वपूर्ण कार्य को दृष्टिगत रखते हुए खाद्यान्न पर्ची जांच एवं बीपीएल से संबंधित कार्यों से मुक्त रखा जाए।
आयुक्त भू अभिलेख एवं बंदोबस्त श्री ज्ञानेश्वर बी पाटील द्वारा जारी उक्त पत्र में उन्होंने पटवारियों की व्यथा और कार्य अधिकता को समझा इस पर मध्य प्रदेश पटवारी संघ एवं प्रदेश के समस्त पटवारियों द्वारा उनका आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद ज्ञापित किया है।
उल्लेखनीय है कि मध्य प्रदेश पटवारी संघ द्वारा उक्त संबंध में प्रदेश स्तर पर आव्हान कर एक ज्ञापन भी गत माह सभी जिला कलेक्टर को सौंपा था, की पटवारी कार्य अधिकता की वजह से खाद्यान्न पर्ची जांच एवं बीपीएल सत्यापन का कार्य नहीं करेंगे । इसके बावजूद भी जिला कलेक्टर द्वारा मनमाने तरीके से पटवारियों की ड्यूटी उक्त कार्य में लगाई जा रही थी। जिसकी गुहार प्रदेश के पटवारियों ने मध्यप्रदेश पटवारी संघ के माध्यम से अपने विभाग के मुखिया को लगाई थी। जिस पर संज्ञान लेकर उनके द्वारा उक्त पत्र जारी किया है।
