<no title>आज से 31 मार्च तक अदालत की सुनवाई की अगली तारीख मिलेगी

आज से 31 मार्च तक अदालत में होने वाले सभी मामलों की सुनवाई की अगली तारीख मिलेगी
हाइकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल ने जारी की एडवाइजरी
31 मार्च तक अदालत में होने वाले मामलों की सुनवाई की अगली तारीख मिल जायेगी कोरोना वायरस को देखते हुए एडवाइजारी जारी की 
अदालत मेंे मामलो की सुनवाई के लिये जाने वाले लोगों के लिये यह एक महत्वपूर्ण खबर है। प्रदेश भर की अदालतों में बुधवार याने 18 मार्च से 31 मार्च तक सुनवाई के लिये रखे गये मामलों की तारीख आगे बढ़ा दी जायेगी। इसके िलये पक्षकारों को न्यायालय में उपस्थित रहने की आवश्यकता नहीं होगी। कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप को देखते हाइकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल ने इस संबंध में आदेश जारी किये है। इसके चलते 18 मार्च से 31 मार्च तक सुनवाई के लिये रखे गये आपराधिक और सिविल मामलों के साथ ही कुंटुम्ब न्यायालय और चैक बाउंस के मामलों की सुनवाई में आगे की तारीख मिल जायेगी। इसके लिये पक्षकारों को न्यायालय में उपस्थित रहने की आवश्यकता नहीं होगी। हाइकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल राजेंद्र कुमार वानी ने बताया कि अदालतों में केवल जमानत अर्जीयों और सिविल मामलो में स्थगन और निषेधाज्ञा पर ही सुनवाई की जायेगी। कुटुम्ब न्यायालय में भी सुनवाई के लिये रखे गये मामलो की तारीख आगे बढ़ा दी जायेगी। 18 मार्च से 31 मार्च तक जेल से किसी भी आरोपी को अदालत में पेश नहीं किया जायेगा। किसी मामले में अति आवश्यक होने पर आरोपी की कोर्ट से वीडियों कांफ्रेसिंग के जरिये पेशी होगी। 18 से 31 मार्च के बीच जिन सिविल और आपराधिक मामलो में अंतिम बहस होनी है उनकी सुनवाई भी अब 31 मार्च के बाद तय तारीख पर हो सकेगी। हाइकोर्ट के आदेश पर जिला अदालत में बनी कमेटी कोरोना वायरस के प्रकोप से निपटने के लिये हाईकोर्ट के निर्देश पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेंद्र कुमार वर्मा ने एक कमेटी बनाई है। मंगलवार शाम को कमेटी की बैठक में जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष विजय चौधरी भी मौजूद थे। कमेटी में न्यायाधीश अजय श्रीवास्तव, सुरेश सिंह, एमएस चंद्रावत सीजेएम निशिथ खरे, नगर निगम मजिस्ट्रेट रोहित श्रीवास्तव, रजिस्ट्रार शिवराज सिंह गवली को शामिल किया गया है। मंगलवार को अदालत में सिविल सर्जन, नगर निगम के हेल्थ आफिसर, जेलर और जजों की टीम ने निरीक्षण किया। कोट्स वकीलों से भी कहा गया है कि पक्षकारों को 18 मार्च से 31 मार्च के बीच मामलों में सुनवाई में अदालत में उपस्थित न रहने के लिये कहें। इसके साथ ही बुधवार को जो लोग अदालत पहुंचेंगे उन सभी को को सेनेटाइजर का उपयोग करने के बाद ही अदालत में प्रवेश दिया जायेगा। इसके लिये न्यायालय के अधिकारी और कर्मचारियों को मास्क और सेनेटाइजर भी उपलब्ध कराया गया है। राजेंद्र कुमार वर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश राष्ट्रपति और चीफ जस्टिस का कार्यक्रम स्थगित कोरोना वायरस के चलते 20 एवं 21 मार्च को जबलपुर में मप्र उच्च न्यायालय और स्टेट ज्यूडिश्यिल एकेडमी की ओर से होने वाले डायरेक्टर मीट का कार्यक्रम भी स्थगित कर दिया गया है। इस कार्यक्रम में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और चीफ जस्टिस शरद बोवड़े शामिल होने वाले थे।